Livedinmaan.com
कोल्हापूर
न्यायव्यवस्था ही लोकशाहीचा महत्त्वाचा आधारस्तंभ असून वकील हा न्यायदान प्रक्रियेतील केंद्रबिंदू आहे. न्यायव्यवस्था सक्षम व सशक्त राहण्यासाठी विद्वान, अभ्यासू व तत्वनिष्ट वकिलांची फळी तयार होणे अत्यावश्यक आहे. मात्र सध्याच्या परिस्थितीत नव्याने विधी पदवी प्राप्त केलेल्या तरुण वकिलांना आर्थिक सुरक्षितेचा अभाव असल्याने अनेकजण कार्पोरेट क्षेत्राकडे वळत आहेत. या पार्श्वभूमीवर ज्युनिअर वकिलांना सुरुवातीच्या कालावधीत शिकाऊ शिष्यवृत्ती (Stipend) मिळावी, ही मागणी सातत्याने कराण्यात आली होती.
कोल्हापूर जिल्हा बार असोसिएशन यांच्या पुढाकाराने कोल्हापूर, सांगली, सातारा,सोलापूर, सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी या सहा जिल्ह्यांच्या वतीने 2024/25 मध्ये या मागणीसाठी व्यापक चळवळ उभारण्यात आली. 10 ऑगस्ट 2024 रोजी कोल्हापूर येथे झालेल्या वकील परिषदेमध्ये तत्कालीन कोल्हापूर जिल्हा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष व मुंबई उच्च न्यायालय कोल्हापूर खंडपीठ कृती समितीचे निमंत्रक ऍड. सर्जेराव खोत यांच्या नेतृत्वाखाली ज्युनिअर वकिलांसाठी शिकाऊ शिष्यवृत्तीची ठाम मागणी करण्यात आली.यानंतर राज्य व केंद्र शासनाकडे निवेदनाद्वारे सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला,शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी 18 फेब्रुवारी 2025 रोजी कोल्हापूर येथे ऍड. सर्जेराव खोत यांच्या नेतृत्वाखाली भव्य महारॅलीचे आयोजनही करण्यात आले होते,मोटारसायकल रॅलीद्वारे जिल्हाधिकारी कार्यालयात जाऊन तेथून राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन सादर करण्यात आले होते. तसेच बार कौन्सिल ऑफ इंडिया यांच्याकडेही यासंदर्भात सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला.
या दरम्यान मद्रास उच्च न्यायालय यांनी दिलेल्या निर्णयानुसार शहरी भागातील ज्युनिअर वकिलांसाठी दरमहा रु, 20,000/- व ग्रामीण भागातील ज्युनिअर वकिलांसाठी दरमहा रु. 15,000/- इतकी शिकाऊ शिष्पवृत्ती देण्यात यावी, अशी मागणीही करण्यात आली होती.
या सर्व प्रयत्नाना आता मूर्त स्वरूप प्राप्त झाले आहे. बार कोन्सिल ऑफ इंडिया यांच्या शिफारसीनुसार दिनांक 6 फेब्रुवारी 2025 रोजी केंद्रीय कायदा व न्याय मंत्री अर्जुन मेघवाल यांनी लोकसभेत ज्युनिअर वकिलांना शिकाऊ शिष्यवृत्ती देण्याबाबतची शिफारस मांडली. त्यानुसार शहरी भागातील ज्युनिअर वकिलांना सुरुवातीच्या तीन वर्षासाठी दरमहा रु. 20,000/- व ग्रामीण भागातील ज्युनिअर वकिलांना दरमहा रु. 15,000/- शिकाऊ शिष्यवत्ती देण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.ही बाब न्यायव्यवस्थेच्या दष्टीने ऐतिहासिक व दूरदर्शी पाऊल असून भविष्यात सक्षम,अभ्यासू व सामाजिक भान असलेली वकिलांची फळी निर्माण होण्यास निश्चितच मदत होईल त्याचबरोबर याची तात्काळ अमलबजावणी करण्यात यावी असे मत ऍड सर्जेराव खोत यांनी यावेळी व्यक्त केले.
Comment: