कोल्हापूर /
सामान्य व्यापारी, कर सल्लागार आणि सीए समूह इन्कम टॅक्स वेबसाईट वर प्रचंड नाराज झाला आहे. १५ सप्टेंबर २०२५ ही सामान्य व्यापारी व पगारदार यांच्या साठी आयकर विवरण पत्रक भरण्याची अंतिम तारीख आहे. परंतु गेल्या महिना भरापासून आयकर वेबसाईट वेगवेगळ्या कारणांनी बंद पडणे, अचानक संथ होणे, टीडीएस डाऊनलोड न होणे,एआयएसमध्ये तफावत अश्या असंख्य अडचणींचा सामना करत आहे. त्यामुळे सामान्य व्यापारी व पगारदार वर्गात अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. दिनांक १५ सप्टेंबर नंतर एक ते पाच हजार हे सक्तीचे विलंब शुल्क आकारले जाणार असून, सर्व डेटा तयार असून सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर जनतेला हा भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे.
आयकर व एकंदरित कर प्रणाली बाबत कर सल्लागार व सीए यांच्या सामूहिक प्रयत्नातून मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती झाली आहे आणि त्याचे फलीत म्हणजेच सरकारच्या तिजोरीत कर रुपी माया जमा होत आहे. ही जमेची बाजू असली तरी आता व्यावसायिक उत्पन्न बरोबरच शेअर्स, म्युच्युअल फंड आणि इतर उत्पन्न स्त्रोतांचे प्रमाण वाढले आहे. पुर्वी बँकेचे पासबुक किंवा स्टेटमेंट कमी पानांचे असायचे पण आता युपीआय व्यवहार मुळे शेकडो पानांचे बँक स्टेटमेंट ही सामान्य बाब झाली आहे. परंतु इतक्या मोठ्या स्टेटमेंटची कमी कालावधीत तेरीज ताळेबंद करताना व्यावसायिकांना प्रचंड त्रास होत आहे. तसेच बँकेकडून स्टेटमेंट आकारणी शुल्क आकारले जात असल्याने व्यापारी देखील वैतागले आहेत. एक्स डॉट कॉम अर्थात ट्विटर वर करोडोंच्या संख्येने सीए व व्यापारी आपली नाराजी व्यक्त करताना दिसून येत आहे. त्यातच जीएसटीसह इतर कर प्रणालीची पूर्तता करताना अनेक सीए रात्रंदिवस एकत्र करून काम करत आहेत. आयकर विभाग एकीकडे सामान्य जनतेकडून भरमसाठ लेट फी (पुर्वी ज्याला दंड असे संबोधले जायचे) वसुली करत आहे, त्यामुळे जनतेच्या खिशाला कात्री मात्र लागत आहे. सामान्य व्यापारी रुपया रुपया जोडून कुठेतरी उभे राहण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहे तर अर्थ विभागासह जीएसटी विभाग त्याच्या मुळावर उठला आहे. जगातील सर्वात जास्त कर वसूल करणाऱ्या देशात भारताचे स्थान अव्वल आहे, इतर देशांमध्ये कर भरणाऱ्यांना मिळणाऱ्या सवलतींपेक्षा भारतात निर्दोष करदात्यांना नोटीस बजावणी केली जात असल्याचे अनेक व्यापारी संघटनांनी बोलून दाखवले. बंगळुरू सह अनेक राज्यात आता लोकं युपीआय पेमेंट स्वीकारण्यास मनाई करत असून देशात हे लोण वेगाने पसरत आहे. अनेक व्यापारी व कर सल्लागार संस्थांसह आयसीएआयसारख्या संस्थेने अर्थमंत्री यांना एकूणच अडचणींचा पाढा मांडून दाखवला आहे, परंतु अर्थमंत्रालयाकडून अथवा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या कडून जनतेस कुठलाच दिलासा मिळण्याची सुतराम शक्यता दिसून येत नाही. त्यांनी अद्याप देखील आयकर वेबसाईट वरील अडचणींची दखल घेतलेली नाही हेच दिसून येत आहे. यातून सामान्य व्यापारी आता काहीही चूक नसताना देखील लेट फीज भरून राजस्व भरण्याच्या भयंकर गर्तेत अडकला आहे.
मुळातच भारत देशजगला तंत्र ज्ञान पुरवत असताना अर्थ मंत्रालयाची ही दयनीय अवस्था चिंता करण्याची बाब आहे. भाजपच्या अनेक व्यापारी संघटना देखील अर्थमंत्र्यांना तारीख वाढवून देण्यासाठी विनंती करताना दिसत आहे तर तिथे सामान्य व्यापाऱ्याचे हाल कोण विचारणार? सरकारी आकडेवारीनुसार अर्थमंत्रालय अगोदरच किती रिटर्न भरले जातील याचा अंदाज योग्य आखतो पण त्यासाठी एक सामान्य वेबसाईट त्यांना सुधारण्यात इच्छाशक्तीचा प्रचंड अभाव दिसून येतोय. गेल्या अनेक वर्षांपासून ऐन आयकर भरण्याच्या मोसमात ही वेबसाईट बंद राहते आणि जनता मात्र विनंती करण्याव्यतिरिक्त काहीच करू शकत नाही. अनेक सीए, कर सल्लागार यांचे कामाच्या अतिरिक्त व्यापाने नव्हे तर वेबसाईटच्या नाकर्तेपणामुळे आणि दंडाच्या धास्तीने मानसिक आणि शारीरिक आरोग्य विषयक तक्रारीमध्ये वाढ होताना दिसून येत आहे. ३० सप्टेबर ही टॅक्स ऑडिट म्हणजेच मोठ्या करदात्यांची शेवटची तारीख आहे, परंतु आजची आयकर विभागाची दयनीय अवस्था आणि अनास्था बघून त्यावर काय भाष्य करणार हा गहन प्रश्न आहे. जुन्या व्यापारी मंडळीशी चर्चा केली असता काँग्रेस सरकारच्या काळात कर प्रणालीमध्ये सुसूत्रता होती व आजसारखी अवस्था त्यांनी कधीच पाहिली नसल्याचे मान्य केले.
एकूणच सारांश असा आहे की, हे सरकार एक वसुली सरकार म्हणून काम करत आहे आणि सामान्य जनतेला वेगळा न्याय व कॉर्पोरेट क्षेत्राला भरघोस सवलती देताना दिसून येत आहे. अर्थमंत्री महोदयांनी जनतेच्या किमान समस्या सोडवाव्या व जनते समोर येऊन योग्य ते धोरण ठेवावे अन्यथा व्यापारी कर सल्लागार सह पगारदार वर्गाच्या नाराजीचा सामना प्रस्थापित सरकारला करावा लागेल अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या लेखाचा शेवट करताना मी फक्त एवढेच सांगेन की, एका कार्यालयात कामानिमित्त गेलो असता आयटी साईटचा ससेमिरा व सीए कार्यालयातील स्टाफची फरफट स्वतःच्या नजरेने बघितली.
(लेखक अभिजीत गुजराथी
नामांकित सीए आहेत.)
Comment: